सपा नेता उग्रसेन सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने दिया धरना, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

December 17, 2018 4:53 pm0 commentsViews: 140

निज़ाम अंसारी

 शोहरतगाढ़, सिद्धार्थनगर। छेत्र पंचायत सदस्यों के साथ भेदभाव मिटाकर क्षेत्र के विकास के लिए निधि निर्धारित करने तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकार और मानदेय की मांग को लेकर सपा नेता उग्रसेन प्रताप सिंह की अगुआई में छेत्र पंचायत सदस्यों ने तहसील परिसर में धरना देने के उपरांत तहसीलदार को एक ज्ञापन सौपा।

छेत्र पंचायत सदस्यों के धरने को संबोधित करते हुए सपा  नेता उग्रसेन प्रताप सिंह ने कहा कि बीडीसी सदस्यों को जानबूझ कर हाशिये पर धकेल दिया गया है। उनके क्षेत्र के लिए किसी प्रकार का धन आवंटन नहीं होने से बीडीसी अपने को ठगा महसूस कर रहा है।

प्रधान एक हजार व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर लाखों का काम करवा रहे हैं। वहीं बीडीसी दो हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी उसके क्षेत्र के विकास के लिए धन आवंटन न करना दुखद है। अब तो इस पद को बनाये रखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है।

विकास कार्यों को निर्धारित करने क्षेत्र पंचायतों के बजट में की गई कटौती को समाप्त कर धन आवंटित करने तथा क्षेत्र पंचायतों को मानदेय निर्धारित करने सहित प्रशासनिक स्तर पर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जन शिकायतों के निस्तारण के क्रम में 26 नवंबर 2018 को दिल्ली के जंतर मंतर संसद मार्ग पर पूरे उत्तर प्रदेश से क्षेत्र पंचायत सदस्य अजीत सिंह के नेतृत्व में अपने अधिकार एवं मानदेय की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया था।

अभी शासन की तरफ से कोई संतोष जनक जवाब नहीं मिलने की वजह से दिनांक 17 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के सभी जिले के सभी ब्लॉकों पर सभी ब्लॉक प्रमुख एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार शोहरतगढ़ अरविंद कुमार को ज्ञापन सौंपा।

क्षेत्र पंचायत सदस्यों की प्रमुख मांगे

1.सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रतिमाह 10 हजार रुपया मानदेय निर्धारित किया जाए
2. क्षेत्र पंचायत सदस्य का ग्राम प्रधान की तरह विकास निधि बनाया जाए
3. मनरेगा का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सौंपा जाए
4. सफाई कर्मियों का वेतनमान क्षेत्र पंचायत सदस्यों से प्रमाणित कराया जय।

5. आवासों के आवंटन में बीडीसी सदस्यों की निगरानी सुनिश्चित किया जाए।

6. कोटेदारों का वितरण रजिस्टर प्रमाणित करने का अधिकार क्षेत्र पंचायत सदस्यों को दिया जाए।
7. हर ब्लॉक पर क्षेत्र पंचायत के लिए अलग कार्यालय बनाया जाए।
8. हैंडपंप वितरण व सोलर लाइट का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों की निगरानी में कराया जाए।
9. क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लेटर पैड को सरकारी विभाग में मान्यता दी जाए।
10. क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शिकायतों के निवारण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में एक अलग कमेटी का गठन किया जाए, जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकारों की निरंतर निगरानी करे।
11. हर महीने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कम से कम 2 बैठक कराई जाए और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दिया जाए।

(118)

Leave a Reply