यूपी के सभी शासकीय कार्यालयों में 15अगस्त से ई-आफिस प्रणाली लागू, ट्रेनिंग शुरू

June 11, 2018 6:40 pm0 commentsViews: 143

अजीत सिंह

ट्रेनिंग में भाग लेते विभिन्न विभाग के अधिकारी

सिद्धार्थनगर। मुख्यमंत्री उ0प्र0 के निर्देशानुसार सम्पूर्ण उ0प्र0 में शासकीय कार्यालयों में ई-आफिस प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्देश के क्रम में विकास भवन स्थित अम्बेडकर सभागार में मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में ई-आफिस प्रणाली का प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

प्रशिक्षण सेवा प्रदाता एजेंसी मेसर्स पाथवेज कारपोरेट सर्विसेज प्रा0लि0 के माध्यम से ई-आफिस प्रषिक्षक/तकनीकि मास्टर ट्रेनर तसकीन हैदर रिजवी द्वारा सैद्धान्तिक प्रषिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज पूर्वान्ह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला कमान्डेन्ट होमगार्ड, सहायक महा निरीक्षक निबन्धन, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, सिचांई एवं जल संसाधन अधिकारी मौजूद रहे।

अपरान्ह 2:00 बजे से 4:00 बजे तक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, सहायक आयुक्त वाणिज्य कर, जिला विकंलाग कल्याण अधिकारी, जिला आयुर्वेद एवं युनानी अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी कुल 16 विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी हर्षिता माथुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि ई-आफिस प्रणाली प्रषिक्षण का कार्यक्रम दिनांक 11 जून से 14 जून 2018 तक दोनों पालियों में चलता रहेगा। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम में भाग लेना आवषश्यक है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो कर्मचारी प्रतिभाग नही करेंगे उनकों माह जून का वेतन अवरूद्ध कर दिया जायेगा। प्रथम पाली के प्रषिक्षण कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) प्रमोद शंकर शुक्ला, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नसीम अहमद व कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने अपील करते हुए कहा है कि ई-आफिस प्रणाली प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिभाग करना अनिवार्य है। ई-आफिस प्रणाली का कार्य 15 अगस्त 2018 से लागू हो जायेगा।

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