नगर निकाय चुनावों की आहट से आरक्षण को लेकर उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ी, दावेदार फिर सक्रिय

अजीत सिंह

जिले के सभी नगर निकायों में अध्यक्ष पद के पूर्व घोषित आरक्षण में बदलाव की आहट से ही दावेदारों की बेचैनी बढ़ गई है। शासन की तरफ से आरक्षण संबंधी अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद के बीच तीन माह तक निष्क्रिय रहे दावेदार एक बार फिर से सक्रिय नजर आने लगे है। साथ ही उन्हें आरक्षण बदलने का डर भी सता रहा है। चुनाव अनकरीब देख टिकट के दावेदार भी अपनी गोट सेट करने में लग गये हैं।

सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण संबंधी फैसले के बाद शहर समेत जिले के सभी नगर निकायों में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। शहर के हायडिल तिराहे के चाय की दुकान पर मंगलवार सुबह मौजूद लोगों से मिलने पहुंचे एक दावेदार सभी आर्शीवाद लेने लगे। इस बीच आरक्षण की चर्चा होने पर सामान्य वर्ग से आने वह दावेदार उदासी भरे आवाज में कहे कि देखते है यहां क्या आरक्षण होगा। वह पूर्व में महिला आरक्षित शहर के अध्यक्ष पद के लिए पत्नी के लिए जनसंपर्क करते दिख रहे थे। ऐसे ही अन्य दावेदारों का हाल है जो आरक्षण बदलने की संभावना से उहापोह में नजर आ रहे है, लेकिन चुनाव नजदीक देख सक्रिय भी हो चुके है। एडीएम उमाशंकर का कहना है कि आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के ‌बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व में आठ निकाय थी महिला आरक्षित

पांच दिसंबर 2022 में घोषित हुए आरक्षण सूची में जिले की सभी 11 नगर निकायों में दो नगर पालिका एवं छह नगर पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। नगर पालिका सिद्धार्थनगर और बांसी का अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित था।नगर पंचायत शोहरतगढ़, डुमरियागंज समेत नवसृजित नगर पंचायत भारतभारी, बिस्कोहर व बढ़नीचाफा महिला, कपिलवस्तु (बर्डपुर) का अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुआ था। वहीं नगर पंचायत उसका बाजार का अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग, साथ ही बढ़नी और इटवा नगर पंचायत अध्यक्ष पद अनारक्षित था।

वार्डों में महिलाओं का रहेगा दबदबा

नगर निकायों के अध्यक्ष पद पर ओबीसी आरक्षण के लिए फंसे पेच के बीच पूर्व घोषित सभासद पद के आरक्षण में बदलाव की गुंजाइश नहीं दिख रही है। इससे पूर्व घोषित नगर निकायों के वार्डों के सभासद पद के आरक्षण के अनुसार ही दावेदार एक बार फिर से सक्रिय हो चुके है। पूर्व घोषित आरक्षण के अनुसार सभासद पद के लिए जारी आरक्षण सूची में जिले के सभी 11 नगर निकायों की 186 वार्डों में इस बार 66 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई हैं। इससे नगर निकायों में महिलाओं का दबदबा रहना तय है।