अब जनता चुनेगी जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख, खत्म होंगे खरीद फरोख्त
अजीत सिंह
सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष, नगर निगमों के महापौरों की तरह ही जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (ब्लाक प्रमुख) पदों का चुनाव सीधे जनता द्वारा ही कराने का मन बनाया है। इससे इन चुनावों में आये दिन होने वाली जघन्य अपराधों पर अंकुश लगेगा। इसके बाबत यूपी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को संविधान संसोधन के लिए यह प्रस्ताव भेजा है।
राज्य निर्वाचन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले सात वर्षों में नगर पालिकाओं और नगर निगमों के अध्यक्षों के मुकाबले जिला पंचायत और ब्लाक प्रमुखों के खिलाफ आये अविश्वास प्रस्ताव के आंकड़ों के ब्योरे के आधार पर है। चूंकि प्रदेश सरकार के पास विधिक तौर पर इस कानून में संसोधन का अधिकार नहीं है इसलिये यह प्रस्ताव पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बदलाव के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से अधिकांश संगठन खुश है।
बता दें कि इन दोनों चुनावों में जनता द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है और सदस्य लोग अपना अध्यक्ष चुनते है। प्राय: सुनने और देखने को मिलता है कि इस चुनाव को जीतने के लिए बाहुबल का उपयोग अधिक होता है। कुछ सदस्यों का अपहरण भी हो जाता है। प्रदेस में कई चुनावों में हत्याएं तक हो चुकी है। इस फैसले से अब जिपं अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुखों के चुनाव अन्य चुनाव की तरह आसानी से होने लगेंगे।