केंद्र सरकार के भारी भरकम बजट से पुरानी पेंशन गायब

अजीत सिंह 

सिद्धार्थनगर। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2026-27 का भारी भरकम बजट 53.5 लाख करोड़ रूपये का कल संसद में पेश किया गया। इस बजट में केंद्र सरकार ने आर्थिक विकास को गति देते हुए सभी क्षेत्रों में बजट की घोषणा की परंतु कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन के लिए किसी भी प्रकार की ना तो चर्चा है और ना तो बजट का आवंटन। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों में निराशा और रोष दोनों ही व्याप्त है।

उक्त बातें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बस्ती मंडल के मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार प्रजापति ने कहीं। कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी एक लंबे अरसे से पुरानी पेंशन को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेग रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों ने इस लड़ाई को अब एक साथ मिलकर लड़ने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का अभूतपूर्व निर्णय लेना चाहिए।