आठवें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, राज्य कर्मचारी संगठन ने किया स्वागत

अजीत सिंह 

सिद्धार्थनगर। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, रेलवे, ट्रेड यूनियन एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश एवं घटक संगठनों के बहुप्रतिक्षित मांग आठवें वेतन आयोग के गठन को केंद्र सरकार ने कैबिनेट में पास करते हुए कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की है। जिसका केंद्रीय एवं राज्य संगठन के पदाधिकारी ने स्वागत किया है।

उक्त बातें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार प्रजापति ने कही। उन्होंने बताया कि वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्ष पर होता है। पिछली बार सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से केंद्र और राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी इससे निर्णय का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं एवं केंद्र सरकार को धन्यवाद व्यापित कर रहे हैं। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशे 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार प्रजापति ने कहा कि हमें आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि केंद्र में आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद पिछले वर्षो की भाति उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने राज्य कर्मचारियों पर इसको शीघ्र ही लागू करेगी और उत्तर प्रदेश के लगभग 23 लाख राज्य कर्मचारी, पेंशनर्स कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।