नेपालः सार्वजनिक खरीद नियमावली का पांचवा संशोधन निरस्त करने की मांग
व्यापारियों ने कहा हमारे अधिकारों के हनन का किया जा रहा प्रयास
राघवेन्द्र चौबे
कपिलवस्तु(नेपाल)। कपिलवस्तु निर्माण व्यवसायी संघ ने सार्वजनिक नियमावली 2064 संशोधन को व्यवसायियों के अधिकारों के हनन की साजिश बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की है।कपिलवस्तु निर्माण व्यवसायी संघ ने मंगलवार को अपने कार्यालय मे पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि निर्माण व्यवसायियों को पांचवे संशोधन के जरिए विस्थापित करने की साजिश रची जा रही है।
संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर श्रेष्ठ ने कहा सरकार लाभकारी समुदाय से निर्माण कार्य कराने की मंशा के तहत मौजूदा व्यवसायियों का शोशण पर उतारू है जिसका हम विरोध कर रहे हैं।अध्यक्ष ने लाभग्राही वाले भारी इक्विपमेंट प्रयोग करने के अधिकार कानून को अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग द्वारा स्थानीय विकास मंत्रालय के परिपत्र को याद दिलाते हुए कहा कि सार्वजनिक खरीद नियमावली में संशोधन का स्पष्ट जिक्र किया गया है।
पूर्व अध्यक्ष दिनेश हमाल ने कहा कि निर्माण व्यवसायी के हित के विपरीत होने वाले इस संशोधन का विरोध देश भर मे हो रहा है।सरकार यदि हमारी मांगो पर गौर नही करती तो हम लोग व्यापक आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। निर्माण व्यवसायियों ने जिलाप्रशासन कार्यालय के मार्फत प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी प्रेषित किया।
Author: kapilvastu
