समलैंगिक विवाह को सही ठहराने व मान्यता देने के विरोध में राष्ट्रीय सेविका समिति का ज्ञापन

अजीत सिंह 

सिद्धार्थनगर। सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक एवं विपरीत लिंगी आदि व्यक्तियों के विवाह के अधिकार को, विधि मान्यता देने के लिए कानून बनाया जा रहा है। उनके विवाह को सही ठहराने व मान्यता देने के विरोध में राष्ट्रीय सेविका समिति गोरक्ष प्रांत की पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है।

राष्ट्रीय सेविका समिति गोरक्ष प्रांत की प्रांत संपर्क प्रमुख अंजू चौहान की अगुवाई में शुक्रवार को कलक्ट्रेट में जिलाधिकारी संजीव रंजन को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन में अवगत कराया कि भारत देश आज, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों की अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब विषयांतर्गत विषय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनने एवं निर्णीत करने की कोई गंभीर आवश्यकता नहीं है।

देश के नागरिकों की बुनियादी समस्याओं जैसे गरीबी उन्मूलन, निशुल्क शिक्षा का क्रियान्वयन, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार जनसंख्या नियंत्रण की समस्या, देश की पूरी आबादी को प्रभावित कर रही है। इस गंभीर समस्याओं के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न तो कोई तत्परता दिखाई गयी है ना ही कोई न्यायिक सक्रियता दिखाई है।

इस मौके पर उपजिलाधिकारी प्रदीप कुमार यादव, उपजिलाधिकारी प्रियंका चौधरी समेत राष्ट्रीय सेविका समिति की पदाधिकारी सीता त्रिपाठी, गीता जायसवाल, अर्चना साहू, रागिनी सिंह, गरिमा जायसवाल आदि उपस्थित रहीं। पत्रकारों से बातचीत में प्रांत संपर्क प्रमुख अंजू चौहान ने कहा कि भारत विभिन्न धर्मो, जातियों, उप जातियों का देश है। इसमें शताब्दियों से केवल जैविक पुरुष एवं जैविक महिला के मध्य, विवाह को मान्यता दी है। विवाह की संस्था न केवल दो विषम लैगिंको का मिलन है, बल्कि मानव जाति की उन्नति भी है।

शब्द “विवाह को विभिन्न नियमों, अधिनियमों, लेखों एवं लिपियों में परिभाषित किया गया है। सभी धर्मों में, केवल विपरीत लिंग के दो व्यक्तियों के विवाह का उल्लेख है। विवाह को, दो अलग लैंगिकों के पवित्र मिलन के रूप में, मान्यता देते हुये भारत का समाज, विकसित हुआ है, पाश्चात्य देशों में लोकप्रिय, दो पक्षों के मध्य, अनुबंध या सहमति को मान्यता नहीं दी है। उसके बाद भी भारत मे समलैंगिक में कौन बनने जा रहा है जो बहुत ही गलत है इसका विरोध करते हैं इस तरह का कानून देश को बर्बाद कर देगा।